यो साता

यो साता (२०७४ जेष्ठ १५–२ गते) अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आर्थिक बर्ष ७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो । १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड को बजेट पेश भएकोमा शिक्षाका लागि १० प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन गरिएको छ । यसभित्र शिक्षकको तलब र मसलन्द खर्चको रुपमा स्थानीय तहलाई जाने गर्छ । यसबाहेक शिक्षाका कार्यक्रमका लागि भन्दै ६६ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट केन्द्रिय नियन्त्रणमा रहनेछ । यसबाट तलबभत्ताका लागि स्थानीय निकायलाई र अन्य कार्यक्रमका लागि भने केन्द्रले नियन्त्रणमा राख्ने आशय देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीको भाषणमा आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमश निःशुल्क बनाउने नीति कायम भएको भनाइबाट अझै माध्यमिक शिक्षा सशुल्क छ भन्ने देखाउँछ । बजेट भाषणको यो भाषा र नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हक हुने संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक सम्बन्धी प्राबधानको भाषाबीच विरोधाभाष देखिएको छ । स्थानीय तहलाई समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी १७.६ प्रतिशतमात्रै बजेट विनियोजन भएबाट र सबै स्थानीय तह आयस्रोतको हिसाबले सक्षम नभएका कारण शत्यस्ता कमजोर स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्र झनै कमजोर बन्ने देखिन्छ । समग्रमा यसपालि राज्य नयाँ संरचनामा जाँदै गरेको अबस्थामा ल्याईएको बजेट भाषण हेर्दा राज्यको प्राथमिकता नहुँदा नेपालको शिक्षा विकास नभएको भन्ने आम भनाइलाई थप पुष्टी गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *