यो साता

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन २०७४ का कारण यो साता प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु बन्द रहे । निर्बाचन आयोग स्वयम्ले सरकारलाई पत्राचार गर्दै बैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गराएको हो । आयोगले मतदान स्थलका लागि प्रयोग गरिने विद्यालयहरुलाई मात्र बन्द गर्न आग्रह गरे पनि ती प्रदेशका सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द रहे ।
सरकारले बैशाख ३१ का लागि मात्रै सार्बजनिक विदा घोषणा गरेको थियो । तर उक्त प्रदेशका अधिकांश शिक्षकहरु मतदान कर्मचारीका रुपमा निर्वाचन बुथमा खटिनु परेकाले निर्बाचन केन्द्र नपरेका विद्यालयसमेत स्वतः बन्द हुन पुगेका थिए । गाउँ पालिका र नगर पालिकाका सदरमुकाममा अन्य सरकारी भवन नभएको अबस्थामा मतगणनास्थलको रुपमा प्रयोग गरिएका विद्यालयहरु निर्बाचन सकिएको ३–४ दिन सम्म प्रयोग हुनाले विद्यालय खुल्न पाएनन् । गणना केन्द्र नभएका ठाउँका विद्यालयहरु पनि शिक्षकहरु खटिएको स्थलबाट विद्यलाय नफर्कदा खुल्न सकेनन् ।
यसपालिको निर्बाचनमा विगतमा झै बालबालिकाको उपयोग कम देखिए पनि फरक ढंगबाट फेरि पनि उपयोग गरिएको पाईयो । उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसारमा, खानेकुरा वितरणमा, मतदाताका घरदैलोमा गएर मतदान स्थलसम्म ल्याउन समेत उनिहरु प्रयोग भएका देखिन्थे । हुनत कुनै पनि बालबालिका कुन हदमा यस्ता राजनीतिक सामाजिक गतिविधिमा प्रयोग÷परिचालित हुन पाउछन् भन्ने वहसको विषय हुनसक्छ तर करकाप, प्रलोभन तथा अन्य बाध्यकारी परिस्थिति श्रृजना गरेर यस्ता राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न भने पाईदैन ।
निर्वाचन आयोगले पनि निर्बाचन केन्द्र परेका विद्यालयलाई मात्र बन्द गराएर अनि अन्य विद्यालयहरुमा विद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने गरी शिक्षकहरुलाई निर्वाचनमा परिचालन गराउन सकेको भए उत्तम हुन्थ्यो । अझ दुई चरणमा निर्बाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएपछि निर्बाचन नभएका प्रदेशका शिक्षकहरुलाई चुनावमा परिचालन गरेर मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयबाहेकका विद्यालयलाई प्रभावित पार्नु हुन्नथ्यो । तसर्थ पहिलो निर्बाचनको अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा हुने दोस्रो चरणको निर्बाचनमा सरकार, निर्बाचन आयोग लगायत सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *