विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यन्वयनमा बाधक को ?

तुलसी भण्डारी
वीरगन्ज/ विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरु चुकेको बुद्धिजिबीहरुले बताएका छन् । बालबालिकाले स्वतन्त्र रुपमा पढ्न पाउने अधिकारलाई उनीहरुले निसंकोच अवरोध गर्दा उनीहरु नराम्रोसँग चुकेको बुद्धिजिबीहरुले बताएका हुन् । राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनका यस्ता कार्यलाई यहाँका बुद्धिजिबीहरुले राजनीतिककर्मीहरुले आफ्नै प्रतिबद्धता उलंघन गरेको ठोकुवा गरे । शिक्षा पत्रकार समूहको पहलमा वीरगन्जमा भएको एक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो ठोकुवा गरेका हुन्् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाउने अनि कार्यान्वयनका समयमा पछि हट्ने कार्य गलत छ । यो राजनीतिक दलहरुको आफ्नै प्रतिबद्धता सरासर उलंघन हो उनीहरुले भने ।
चार बर्ष अगाडी पर्सामा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यो प्रतिबद्धता लामो समय सम्म टिक्न सकेन । गएको साउन ३० गते पछि मधेशवादी दलहरुले गरेको मधेश आन्दोलनको क्रममा त झण्डै दुई महिना विद्यालयहरु बन्द नै रहे । अधिकांश दलका नेतृत्व वर्गले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई सहज रुपमा लिए पनि कार्यान्वयनका समयमा कसैले पालना नगरेको नीजि विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याव्सन पर्साका अध्यक्ष लालबाबु पटेलले बताए । नेपाल सरकार, तथा स्थानीय निकायका जिम्मेवार पक्षसँग आफ्ना माग पूरा गराउन दवाव सृजना गर्ने पहिलो कडी नै विद्यालय र विद्यार्थीहरुलाई लिइन्छ । बोल्न नजान्ने पनि अनर्गल शैलीमा बोल्दै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसँग आइलाग्छन् । त्यो रिक्स कस्ले लिने ? यसमा त नेपालका राजनीतिक दलहरु चुकेकै हुन् उनले भने ।
विद्यालय बन्द गराउँदा र विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्दा एकै पटक व्यापक जनमत सृजना हुने गलत मानसिकताले उनीहरुले आफ्नै प्रतिबद्धता उलंघनको बाटोमा अग्रसर गराएको सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति वीरगन्जका महासचिव रामप्रवेश साहले भने । स्थानीय तहमा हरेक घरघरमा आफ्नो प्रचार चाँडो पु¥याउने सजिलो उपाय राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनले विद्यालय क्षेत्रलाई सम्झन्छन् । यो नै उनीहरुको गलत कार्य हो नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले भने । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई नेपाल सरकारले २०६८ साल जेठ ११ गते घोषणा गरी कार्यान्वय गर्न ०६८ असार २६ गते शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका पनि जारी गरी सकेको अवस्थामा बाल सन्ततिहरुको अधिकार हनन् गर्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन अग्रसर हुनु बेठिक भएको उनको तर्क छ ।
बालबालिकाहरुको अधिकार हनन् हुने गतिविधी नगर्ने, बालबालिकालाई अत्यावश्यक सेवा तथा सामाग्रीको आपूर्तिमा बाधा नपु¥याउने, बालबालिकाले चढेको सवारी साधनहरूको सुरक्षा गर्ने, बालबालिकाको सहभागितामा सम्पन्न विशेष कार्यक्रमहरूमा बाधा सिर्जना नगर्ने, बालबालिकालाई असर गर्ने सामाग्री समेत प्रयोग नगर्ने, बालबालिकाप्रति भद्र र बालमित्रवत् व्यवहार गर्ने तथा सशस्त्रद्वन्द्व र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउने जस्ता कुरामा नेपालका राजनीतिक दल र तिनको नेताहरु सहमत भई विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाइ सकेको शिक्षा पत्रकार समूहका प्रतिनीधि राजकुमार बरालले बताए थिए । यति हुँदा पनि विपत जोखिममा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका निम्ति शान्ति शिक्षा र शान्ति संस्कारको विकास गर्ने जस्ता कुरामा सर्व प्रथम नेपालका राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुले ध्यान पु¥याउन नसकेकोमा इन्सेक पर्साका प्रतिनीधि केसी लामिछानेको पनि चित्त बुझेको छैन । युनिसेफका प्रतिनीधि बृजकिशोर पटेल, अभिभावक संघ पर्साका उपाध्यक्ष महेशचन्द्र गौतम, अर्का पत्रकार विजय चौहानले पनि लोलीमा बोली मिलाउने वाहेक राजनीतिक दलहरुले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेकोमा भने आक्रोश व्यक्त गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *